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इंदिरा आवास नहीं बनवाने वाले सात जिलों के डीडीसी नपेंगे

इंदिरा आवास निर्माण में शिथिलता बरतने वाले सात जिलों के डीडीसी नपेंगे। विधानसभा में राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी के अल्पसूचित प्रश्न पर ग्रामीण विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने स्वीकारा कि पिछले वर्ष जहानाबाद, गया, दरभंगा, खगड़िया, अररिया, पश्चिम चम्पारण और रोहतास में इंदिरा आवास लक्ष्य से काफी कम बना। पहले तो  कुशवाहा ने इसके लिए बाढ़ और चुनाव को दोषी ठहराया।

पर  सिद्दीकी ने गोपालगंज, सारण समेत कई जिलों का जिक्र कर बताया कि उसी अवधि में इन जिलों में 100 फीसदी से ज्यादा काम हुआ है।  क्या इन जिलों में बाढ़ या चुनाव का असर नहीं पड़ा? श्री सिद्दीकी से इस तर्क से निरुत्तर मंत्री को मानना पड़ा कि इंदिरा आवास निर्माण के लिए जिम्मेवार डीडीसी और बीडीओ की शिथिलता के कारण कुछ जिलों में निर्माण प्रभावित हुआ है। हालांकि उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वार्षिक कार्य योजना बनायी गई है। हर माह दो बार प्रखंड स्तर पर इंदिरा आवास की राशि वितरित करने का निर्देश दिया गया है।


किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड में सरकारी लोहा, छड़, ट्रैक्टर बेचने के दोषी बीडीओ पर मुकदमा नहीं करने वाले थाना प्रभारी के मामले की जांच सूबे के डीजीपी करेंगे। राजद के अख्तरुल ईमान के तारांकित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुधवार को ही डीजीपी जांच कर आगे की कारवाई तय करेंगे। इसके पूर्व इस मुद्दे पर ग्रामीण विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा द्वारा कारवाई तय नहीं कर पाने के कारण विपक्षी विधायकों के साथ ही जदयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने शोर शराबा कर तुरंत कारवाई की मांग की। सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर प्रखंड के मधौल पंचायत के हरदीया गांव में 22 जुलाई को दलित परिवारों के घर जलाने की जांच मुजफ्फरपुर के आईजी करेंगे। जदयू के डा. आरआर कनौजिया के ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने यह घोषणा की। इसके पूर्व इस मामले पर कई विधायकों ने सरकार से दोषी थानेदार को निलंबित करने और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की।

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