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परीक्षा में नियोजित शिक्षक दो बार असफल रहे तो नौकरी समाप्त

नीतीश सरकार ने शिक्षकों के नियोजन से संबंधित संशोधित नियमावली को विधानसभा में पेश कर दिया। नियमावली के मुताबिक नियोजित शिक्षकों को मूल्यांकन (दक्षता जांच) परीक्षा पास करने के दो मौके दिये जाएगें। शिक्षक परीक्षा में असफल रहे तो उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। सरकार ने बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की डिग्रियों को समतुल्य मान्यता भी दे दी है। बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड की आलिम की डिग्री स्नातक और फाजिल की डिग्री स्नातकोत्तर के समकक्ष मानी जाएगी। उसी तरह कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की शास्त्री की डिग्री स्नातक और आचार्य की डिग्री स्नातकोत्तर के समकक्ष मानी जाएगी।


 बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 और बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 के तहत शिक्षकों के लिए बनी नियोजन एवं सेवा शर्ते संशोधन नियमावली में यह व्यवस्था की गई है कि नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रत्येक तीन वर्षो पर (कुल दो बार) मूल्यांकन परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। सामान्य कोटि के शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को परीक्षा में न्यूनतम 45 फीसदी और आरक्षित कोटि के शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को न्यूनतम 40 फीसदी अंक लाना होगा। जिन शिक्षकों ने इतने अंक नहीं लाये उन्हें छह माह में एक और मौका दिया जाएगा। दोनों बार शिक्षक तय अंक लाने में असफल रहे तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।  

 
परीक्षा पास कर जाने वाले प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षकों  के वेतन में 600 रुपए और अप्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन में 500 रुपए की बढ़ोतरी होगी। वहीं प्रशिक्षित उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षकों  के वेतन में 700 रुपए और अप्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन में 600 रुपए की बढ़ोतरी होगी। प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन में 500 रुपए और अप्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन में 300 रुपए की बढ़ोतरी होगी। परीक्षा पास करने वाले पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में 600 रुपए की बढ़ोतरी होगी। नियोजन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए जिला स्तर पर सरकार द्वारा अपीलीय प्राधिकार की व्यवस्था की गई है जिसमें सेवानिवृत बिहार न्यायिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार शिक्षा सेवा और शिक्षाविद् शामिल होंगे। मानव संसाधन विकास विभाग प्राधिकार की स्थापना एवं सेवा सर्तो का निर्धारण करेगा।

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