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किफायती होम लोन

सस्ते कर्जों की उम्मीद लगाए बैठे आम आदमी को रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी समीक्षा ने तो खास खुशखबरी नहीं सुनाई लेकिन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने जरूर फाइनेंस बिल पर जवाब देते समय उसके आंसू पोंछ दिए। बीस लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी के लिए 10 लाख तक के कर्जों के ब्याज में एक फीसदी की राहत स्वागतयोग्य है। यह राहत प्रति एक लाख के लोन पर हर माह लगभग 60 रुपए की बचत का आश्वासन देती है।

यह मरहम हालांकि काफी कम है लेकिन फिर भी इससे ठिठके खरीदारों को रियल एस्टेट बाजर की ओर खींचने में मदद मिलेगी। पिछली दिसंबर में जब सरकार ने पहला मंदी मारक प्रोत्साहन पैकेज उतारा था तो पांच लाख रुपए तक के लोन पर साढ़ेआठ फीसदी और पांच से 20 लाख तक के लोन पर सवा नौ फीसदी की विशेष रियायती दर का ऐलान किया गया था। सोमवार को घोषित राहत उस दोहरी रियायत के साथ मिलेगी।

जिस मुल्क में मकानों की मांग उनकी सप्लाई से करोड़ों यूनिट ज्यादा हो और जहां बाजार के समीकरण पिछले चार वषों के दौरान बड़ी तेजी से आम मध्यवर्ग के खिलाफ ज चुके हों, वहां सरकार से ऐसे ही नीतिनिर्णयों की  अपेक्षा की जती है। आंकड़े बताते हैं कि देश में मंजूर होने वाले कुल हाउसिंग कर्जों में से तकरीबन 60 फीसदी 10 लाख रुपए से कम राशि के होते हैं जबकि लगभग 99 फीसदी कर्जे 30 लाख से कम श्रेणी वाले होते हैं।

चूंकि महानगरों में दो कमरों का छोटा फ्लैट भी 30 लाख से कम नहीं मिलता, साफ है कि इस राहत का फायदा गांव-कस्बों और शहरों के नन्हे रिहायशी यूनिट खरीदने वाला साधनसीमित वर्ग ही उठाएगा। अच्छी बात लेकिन यह है कि बिल्डर समुदाय भी इस राहत से खुश नजर आ रहा है। वित्तवर्ष 2007-08 के दौरान मंजूर किए गए हाउसिंग प्रोजेक्टों में से जो वित्तवर्ष 2011-12 तक पूरे कर लिए जाएंगे, उनके मुनाफे पर टैक्स हॉलीडे का ऐलान भी सोमवार को हुआ है। इससे सिर्फ बिल्डर और डेवलपर ही नहीं, हाउसिंग इंडस्ट्री के ढाई सौ से ज्यादा सहयोगी उद्योगों से जुड़े लाखों लोग भी लाभान्वित होंगे। मौजूदा विश्वव्यापी मंदी का उत्स पश्चिम के रियल एस्टेट लोन बाजर में ही था, लिहाज मंदी की काट के उपचारों का उपयुक्त स्थल भी यही बाजार है। उम्मीद है यह रणनीति अपना रंग दिखाएगी और इससे पब्लिक और इंडस्ट्री दोनों के सपने साकार करने में मदद मिलेगी।

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