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अब एक लाख तक वालों को भी मुफ्त कानूनी सहायता

प्रदेश सरकार ने गरीब लोगों को हाईकोर्ट, जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए सालाना आय सीमा एक लाख रुपए तक बढ़ा दी है। अभी तक यह आय सीमा 50 हजार रुपए सालाना थी।

यानी 50 हजार रुपए सालाना आय वाले गरीबों को सरकार की ओर से मुफ्त कानूनी मदद दी जाती थी। उच्च स्तरीय सूत्रों ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा यह मदद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए प्रदान की जाती है। आय सीमा दोगुनी होने से अब अधिक संख्या में गरीब राज्य सरकार की इस मुफ्त कानूनी योजना का लाभ उठा सकेंगे।

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  • Web Title:अब एक लाख तक वालों को भी मुफ्त कानूनी सहायता