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भूमि सुधार की सभी अनुशंसाओं को स्वीकार करने की मांग

पूर्व मुख्य मंत्री डा. जगन्नाथ मिश्र ने भूमि सुधार आयोग की सभी अनुशंसाओं को स्वीकार करने की अपील सरकार से की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूमि न्यायाधिकारण की स्थापना से संबंधित विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत कर यह साबित कर दिया है कि वे राज्य में भूमि सुधार के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना करते हुए डा. मिश्र ने कहा है कि  न्यायाधिकरण बनाने से बड़ी संख्या में राज्य में लंबित भूमि विवादों का निपटारा जल्द हो सकेगा। 1980 के दशक के बाद इन विवादों के निपटारे के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। इसका नतीजा यह है कि हदबंदी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त भूमि में से 80 हजार एकड1 से जुडे1 वाद न्यायालय में आज भी लंबित हैं।

डी बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में गठित भूमि सुधार आयोग ने बटाईदारों के हितों के संरक्षण के लिए भी कई अनुशंसाएं की हैं। सरकार को उन अनुशंसाओं पर भी विचार करना चाहिए।

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  • Web Title:भूमि सुधार की सभी अनुशंसाओं को स्वीकार करने की मांग