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मेयर भी करेंगी योजनाओं की अनुशंसा

मेयर विमला देवी तुलस्यान भी अब विधायक और सांसद की तरह योजनओं की अनुशंसा करेंगी। नगर निगम बोर्ड ने मेयर को निगम कोष से प्रति वर्ष 70 लाख रुपये की योजनाओं की अनुशंसा करने का अधिकार दिया है। मेयर से अनुशंसित योजनाओं को किसी भी परिस्थिति में प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का निर्देश नगर आयुक्त को दिया गया है।

नगर आयुक्त अवधेश कुमार ने बोर्ड के इस निर्णय से नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार को अवगत करा दिया है। बताया गया कि बोर्ड ने यह निर्णय 25 जून की हंगामेदार बैठक में ही लिया, लेकिन रिपोर्ट एक माह बाद जारी की गयी है। बोर्ड ने नगर आयुक्त को मेयर से अनुशंसित योजनाओं को पूरा कराने के बाद ही शेष राशि नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन भुगतान खर्च करने का निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि इस निर्णय से पूर्व शहर में किसी कार्य को कराने के लिए नगर निगम बोर्ड अथवा सशक्त स्थायी समिति से योजना की स्वीकृति लेना अनिवार्य होता था। अब यह बाध्यता समाप्त हो चुकी है। इधर, नगर निगम के कर्मचारी संघ ने बोर्ड के इस निर्णय पर कड़ा विरोध जताया है।

कामगार यूनियन के नेता रामेश्वर राय और दुर्गाशरण शर्मा ने कहा कि यदि प्रतिवर्ष मेयर को ही 70 लाख रुपए दे देने पर निगम के कर्मचारी के वेतन भुगतान के लिए राशि बचेगी ही नहीं। शहर की सफाई और अन्य काम पर भी असर पड़ेगा। कर्मचारियों ने इस निर्णय को लूटखसोट वाला निर्णय बताया।

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