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संकटग्रस्त पीएसयूज के लिए नियुक्त होंगे वैश्विक सलाहकार

सरकार संकटग्रस्त और घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) को पटरी पर लाने के लिए रणनीतिक सुझाव हेतु जल्दी ही वैश्विक सलाहकार नियुक्त करेगी।

भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्यमंत्री अरूण यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि पीएसयूज टाटा और अन्य बेहतर निष्पादन करने वाले निगमों से पीछे नहीं रहे। हम अपने पीएसयूज को कारपोरेट का रूप देने के लिए वैश्विक सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया में हैं। यादव ने कहा कि हमारा लक्ष्य न केवल इन पीएसयूज में बदलाव लाना है बल्कि उनमें से कुछ को दूसरे क्षेत्र में भी ले जाना हैं जिनके भीतर क्षमता है। ये सलाहकार उन उद्यमों को पटरी पर लाने के लिए रणनीतिक सुझाव देंगे।

यह पूछे जाने पर कि क्या इस कदम का मकसद पीएसयूज को एक बार मुनाफे में लाने के बाद उसका विनिवेश करना तो नहीं है, उन्होंने कहा कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगा। अभी हमारी प्राथमिकता उन्हें पटरी पर लाना है।

बोर्ड फार रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 15 पीएसयूज के पुनर्गठन की मंजूरी दी है। इनमें सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, एचएमटी लि और टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एंड्रयू यूले एंड कंपनी लि, नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लि और ब्रिज एंड रूफ कंपनी लि शामिल है।

सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियां घाटे में चल रही हैं। मार्च 2008 के आंकड़ों के मुताबिक ऐसे उद्यमों की संख्या 54 है। इन कंपनियों का संचयी घाटा 2007-08 में बढ़कर 96,636 करोड़ रुपये रहा जबकि 2004-05 में इनका घाटा 77,826 करोड़ रुपये था।

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