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मोदी से पूछताछ कर सकता है जांच दल

मोदी से पूछताछ कर सकता है जांच दल

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा 62 अन्य के खिलाफ 2002 के दंगों के मामले में विशेष जांच दल (एसआरटी) द्वारा की जा रही जांच को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति डीएच वोला ने पूर्व भाजपा विधायक कालू मालीवाड की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एसआईटी उच्चतम न्यायालय की निगरानी के तहत सीधे काम कर रहा है, लिहाजा कोई राहत नहीं दी जा सकती।

मालीवाड भी उन 62 लोगों में हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है। उन्होंने जाकिया जाफरी की शिकायत पर चल रही जांच पर रोक लगाने की मांग की थी। जाकिया के पति पूर्व सांसद एहसान जाफरी दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी में 39 अन्य लोगों के साथ मारे गये थे।

जाकिया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि मोदी, उनके मंत्रिमंडल सहयोगी, पुलिस अधिकारियों तथा वरिष्ठ नौकरशाहों ने 2002 में गोधरा बाद के दंगों में मदद की। मालीवाड की दलील थी कि उच्चतम न्यायालय ने एसआईटी से शिकायत पर गौर करने  को कहा है। वह अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के तहत जांच के लिये अधिकत नहीं है क्योंकि इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है।

 

 

 

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