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डीयू में ओबीसी की आरक्षण सूची लागू करने की मांग

दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली विश्वविद्यालय से जुडे 28 कालेजों में जल्द ही अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण सूची को अमल में लाने का आश्वासन दिया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव डा नरेश कुमार की अगुवाई में जाटों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को श्रीमती दीक्षित से मिला और उनसे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित 28 कालेजों जो राज्य सरकार द्वारा संचालित और वित्त पोषित है। उनमें ओबीसी आरक्षण सूची लागू करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से कहा कि इन कालेजों में ओबीसी का आरक्षण लागू हो जाने से दिल्ली के जाटों को इसका लाभ मिलेगा।


 डा. कुमार ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांग पर जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 20 मई 2000 को जाटों को ओबीसी आरक्षण का दर्जा मिला था किंतु अभी तक 28 कालेजों में ओबीसी की सूची लागू नहीं होने के कारण दिल्ली के जाटों को दाखिला और रोजगार के मामलों में ओबीसी का आरक्षण लाभ नहीं मिल पा रहा है।  उन्होंने कहा कि 28 कालेजों में से दिल्ली सरकार16 को शत प्रतिशत वित्तीय मदद उपलब्ध कराती है जबकि 12 में वह पांच प्रतिशत की सहायता देती है। इन कालेजों की संचालन समिति दिल्ली सरकार बनाती है और यहां राज्य सरकार के सभी नियम कानून और अध्यादेश लागू होने चाहिए।
 

डा. कुमार ने बताया कि दिल्ली के सभी खाफों के प्रधान और सभी पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल और गृहमंत्री पी चिदम्बरम से भी मिलकर ओबीसी आरक्षण को लागू करने का आग्रह करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में पालन 360 खाफ के अध्यक्ष किशनचंद, राजपाल कुन्डू, प्रधान राजसिंह खत्री, दयानंद डबास, बलजीत लाकड़ा और बसंत सेहरावत प्रमुख थे।

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