राज्यों में ‘एम्स’ के लिए निविदा इसी माह

सरकार ने बुधवार को कहा कि देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे संस्थानों के लिए अस्पताल तथा मेडिकल कालेज भवनों के निर्माण हेतु इस माह निविदा जारी कर दी जाएंगी और 2012 तक इन्हें चालू कर दिया जाएगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाब नबी आजाद ने लोकसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शुरू में एम्स जैसे छह संस्थान बनाने का फैसला हुआ था और बाद में यह संख्या आठ की गई।

इनके निर्माण कार्य में देरी होने के सदस्यों के सवालों पर उन्होंने कहा कि छह संस्थान बनाने का फैसला यद्यपि 2003-04 में ले लिया गया था, लेकिन कैबिनेट से इस प्रस्ताव को 2006 में मंजूरी मिली और इसकी स्थापना की असली प्रक्रिया 2007 में शुरू हो पाई।

उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ में क्वार्टर तथा होस्टल आदि के निर्माण का काम चल रहा है जिसके अगले वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। इनमें अस्पताल तथा मेडिकल कालेज बिल्डिंग बनाने के लिए निविदा इस माह जारी कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अस्पताल में 950 विस्तर होंगे।

आजाद ने कहा कि राज्यों में चिकित्सा संबंधी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। इसके कारण देश भर से लोग इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में आते हैं। छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी लोग यहां आते हैं, जिससे उन मरीजों को भी इलाज कराने में दिक्कत होती है जिनका इलाज यहीं हो सकता है।