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कौमार्य जांच मुद्दे पर मप्र सरकार को नोटिस

कौमार्य जांच मुद्दे पर मप्र सरकार को नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश में कौमार्य जांच के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर कौमार्य जांच के संबंध में तथ्यपरक रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने इसके लिए चार हफ्ते का समय दिया है।

मानवाधिकारों की हिमायत करने वाली इस सरकारी संस्था ने बयान जारी कर कहा है, मध्य प्रदेश में कौमार्य जांच का यह मामला अगर सही है तो मानव अधिकारों का यह जबरदस्त उल्लंघन है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक में छपी खबर के आधार पर आयोग ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है।

खबर में कहा गया था कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत प्रदेश के शहडोल में 26 जून को सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था जिसमें 151 युवतियों ने हिस्सा लिया। खबर के अनुसार उन लड़कियों की कथित तौर पर कौमार्य जांच करायी गयी। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने उन लड़कियों के कौमार्य की जांच की थी।

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