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जनसंख्या नियंत्रण में उत्तर प्रदेश फिसड्डी राज्य

उत्तर प्रदेश देश के उन पांच राज्यों में से एक है जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत जनसंख्या नियंत्रण में नाकाम रहे हैं।

ये राज्य दस सालों में दो बच्चों के परिवार का मानदंड स्थापित करने में असफल हुए हैं जिससे ढांचागत सुविधाएं तथा विकास का लाभ लोगों तक पहुंचने में दिक्कते आ रही हैं।

नीति के अनुसार लक्ष्य हासिल करने की अवधि मार्च 2010 में समाप्त हो रही है लेकिन इस दिशा में प्रगति कतई संतोषजनक नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश सहित इन पांचों राज्यों को यह लक्ष्य हासिल करने में अभी दो दशक और लगेंगें।

इस राष्ट्रीय नीति के तहत केन्द्र सरकार ने राज्यों को कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आई) को घटाने तथा प्रत्येक दम्पति को दो बच्चों के मानदंड तक लाने की अपेक्षा की थी।

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