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गो-हत्या के विरूद्ध केन्द्रीय कानून संभव नहीं: मंत्री

गो-हत्या के विरूद्ध केन्द्रीय कानून संभव नहीं: मंत्री

राज्य का विषय होने की वजह से गोवध पर केन्द्रीय कानून बनाने में असमर्थता जताते हुए सरकार ने कहा कि कुल 29 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों ने इस आशय के कानून बनाये हैं।

कृषि एवं उपभोक्ता राजयमंत्री प्रो. केवी थॉमस ने लोकसभा में अनुराग सिंह ठाकुर और वीरेन्द्र कश्यप के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कहीं।

मंत्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी ने गोवध पर पाबंदी अथवा प्रतिबंध लगाने के कानून पारित किये हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य का विषय होने के कारण संसद गोवध पर कानून लागू करने में सक्षम नहीं है।

 

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