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आठ हफ्ते में पक्ष रखे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

आठ हफ्ते में पक्ष रखे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

समलैंगिकता के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए आठ हफ्ते का वक्त दिया है। कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायलय के फैसले पर भी फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिकता को वैध करार दिया था।

दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद समाज के विभिन्न धड़ों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार तथा नाज फाउंडेशन को नोटिस जारी किया था।

इस मसले पर सरकार के दो विभिन्न मंत्रालयों का भिन्न-भिन्न मत है। जहां गृहमंत्रालय समलैंगिकता को वैध करार दिए जाने के खिलाफ है वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय इसके पक्ष में है ताकि एड्स जैसे खतरनाक बीमारियों से लड़ा जा सके।

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