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करोड़ की लागत से बनेगा न्यायिक प्रशासनिक भवन

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने जिला अदालत परिसर में बनाने वाली बहुमंजली न्यायिक प्रशासनिक भवन की स्वीकृति के लिए एस्टीमेट और नक्शा दोबारा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को भेज दिया है। स्वीकृति मिलने के एक महीने के अंदर निमार्ण शुरु कर दिया जाएगा। इससे पहले वहां बैठने वाले वकील को रेडक्रास परिसर में प्लेटफार्म तैयार कर सिफ्ट कर दिया जाएगा। 

जिला अदालत परिसर में 29 करोड़ की लागत से 25 हजार स्क्वायरफीट जगह में न्यायिक प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा। इसमें बेसमेंट पर सात फ्लोर बनाए जाएंगे। इसका निर्माण शुरु करने के लिए एक पखवाड़ा पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इससे पहले जून 08 में भी 16 करोड़ 46 लाख की लागत से चार मंजिल इमारत बनाने की स्वीकृति ली थी।

नक्शा भी तैयार कर लिया गया था। लेकिन जरुरत के अनुरुप अधिकारियों में जगह की मांग बढ़ गई। निमार्ण शुरू नहीं हुआ। जिला अदालत के अधीक्षक एलआर चौधरी का कहना है कि बिल्डिंग के बजट व एक्सटेंशन के सबंध में उनके पास फिलहाल कोई जनकारी नहीं है।

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