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सरकार दे रही मुकेश का साथः अनिल अंबानी

सरकार दे रही मुकेश का साथः अनिल अंबानी

अनिल अंबानी समूह की कंपनी आरएनआरएल ने शनिवार को सरकार पर आरोप लगाया कि वह खुलकर मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले आरआईएल के गैस आपूर्ति की प्रतिबद्धता से मुक्ति संबंधी गैरकानूनी डिजाइन का समर्थन कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट से सरकारी हलफनामे को रिकार्ड से हटाने की मांग करते हुए अनिल अंबानी ने अपनी दूसरी याचिका में कहा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय उन आरोपों और बयानों को फिर से पेश करना चाह रहा है जिन्हें हाई कोर्ट में वापस ले लिया गया था।

मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश आवेदन में कहा गया था कि निजी समझौते को राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए और आरआईएल को आरएनआरएल के अलावा अन्य कंपनियों को गैस बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। मंगलवार से अब तक यह आरएनआरएल की दूसरी याचिका में कहा गया कि पेट्रोलियम मंत्रालय अब अपनी भूमिका का विस्तार करना चाहता है।

आरआईएल ने बंबई हाई कोर्ट के 15 जून के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में सरकार को हस्तक्षेपकर्ता नियुक्त किया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में आरआईएल को कहा था कि वह आरएनआरएल को 2.34 डालर प्रति एमएमबीटीयू की दर पर गैस की आपूर्ति करे जो सरकारी दर से 44 फीसद कम है।

अनिल अंबानी समूह की कंपनी ने कहा कि मंत्रालय ने अपने मौजूदा हलफनामे में पहली बार कहा है कि सरकारी हिस्से के लिए गैस के मूल्यांकन की कीमत बिक्री के लिए तय की जा रही कीमत के बराबर होनी चाहिए।
आरएनआरएल ने कहा कि यह पूरी तरह से उत्पादन बंटवारा अनुबंध के खिलाफ है।
 
पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि उसे निजी (पारिवारिक) समझौते के बारे में कुछ नहीं पता और दोनों अंबानी समूहों के बीच जिस सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वह उत्पादन बंटवारा अनुबंध का उल्लंघन है। इस बारे में आरएनआरएल ने कहा कि विघटन और आरआईएल के कारोबार के पुनर्गठन में मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं थी। आरएनआरएल ने कहा इस विघटन पर कर्जदाताओं और लाखों शेयरधारकों की मंजूरी के बाद नौ दिसंबर 2005 को सहमति जताई थी। मंत्रालय ने भी इस योजना पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी।

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