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डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए नए दिशा-निर्देश

डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए नए दिशा-निर्देश

मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए देश के सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

गौरतलब है कि पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह के कार्यकाल में शैक्षणिक संस्थानों को अंधाधुंध तरीके से डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने के मामले को लेकर आपत्तियां व्यक्त की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है और उसे तीन महिने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी हैं।

सिब्बल ने शुक्रवार को जारी अपने दिशा-निर्देश में कहा कि सभी डीम्ड विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर दाखिले की प्रक्रिया, फीस और अपनी गुणवत्ता तथा बुनियादी ढांचे के बारे में हर तरह की जानकारी छात्रों को उपलब्ध कराएं। सिब्बल का यह दिशा-निर्देश ऐसे समय में आया है जब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के सदस्य सचिव के नारायण राव को रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने एआईसीटीई अध्यक्ष आरए यादव के घर पर छापा मारकार उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की है।

सिब्बल ने यूजीसी कानून की धारा-20 के तहत ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अपने दिशा-निर्देश में यह भी कहा है कि डीम्ड विश्व विद्यालय अपनी डिग्रियों और फैकेल्टी के बारे में भी छात्रों को अवगत कराएं।

सिब्बल ने मंत्री पद का कार्य संभालते ही शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने की कवायद शुरू की है और ये दिशा-निर्देश उसी दिशा में एक अहम कदम है।

 

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