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निजी कॉलेजों में लागू नहीं होगा आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के निजी कॉलेजों में आरक्षण समाप्त करने का रास्ता साफ कर दिया है। शुक्रवार को दिये गए फैसले में न्यायालय ने प्रदेश सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया। जिसमें प्राइवेट कॉलेजों में आरक्षण को समाप्त न करने के लिए प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा था। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही कॉलेजों में काउंसलिंग में प्रवेश का रास्ता भी साफ हो गया है। जबकि इस मसले पर काउंसलिंग को टाल दिया गया था।


निजी कॉलेजों में आरक्षण के मामले पर प्रदेश सरकार और निजी कॉलेजों के बीच विवाद चल रहा था। कई कॉलेजों को मिले अदालती आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाल दी थी। इसके चलते यूपीटेक ने दस जुलाई से आयोजित काउंसलिंग भी रद्द कर दी थी। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई।


यूपीटिफ के महासचिव डा.अतुल कुमार जैन ने बताया कि कोर्ट ने निजी कॉलेजों में आरक्षण लागू न करने का फैसला दिया है। डा.जैन ने बताया कि अब उनकी प्रदेश सरकार से मांग है कि जल्दी काउंसलिंग आयोजित की जाए। इससे प्रदेश के मेधावी छात्रों को प्रवेश का रास्ता साफ होगा। डा.जैन ने कहा कि निजी कॉलेज प्रवेश को तैयार हैं और प्रवेश में देरी से यहां के छात्रों का दूसरे प्रदेशों में पलायन होगा। गाजियाबाद के निजी कॉलेजों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उधर आरक्षण की श्रेणी में आने वाले छात्रों में मायूसी है। बीटेक परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को जल्दी काउंसलिंग की उम्मीद है।


छात्र राहुल शर्मा ने इस फैसले पर प्रसन्नता जताई और कहा कि अब सभी छात्रों को उनकी प्रतिभा के बूते पर दाखिला मिल सकेगा। वहीं आरक्षण के जरिये शिक्षा लेने वाले छात्र आशुतोष का कहना है कि पिछड़े वर्ग के छात्रों को पहले ही सुविधा इतनी नहीं मिलती है अब इस फरमान के बाद उनके लिए बेहतर भविष्य बनाने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा।

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