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मंदी से निकला अमेरिका लेकिन राहत पैकेज की जरूरत

मंदी से निकला अमेरिका लेकिन राहत पैकेज की जरूरत

अमेरिका में मंदी का दौर समाप्त हो चुका है लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उसे एक और राहत पैकेज की जरूरत है।

देश की अर्थव्यवस्था पर कड़ी नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका में बेरोजगारी की दर दस प्रतिशत तक पहुंच सकती है इसलिए दूसरा राहत पैकेज इस वर्ष के अंत तक जारी करना जरूरी हो जाएगा। वित्तीय संकट की भयावहता का सटीक आंकलन करने वाले कुछेक विशेषज्ञों में से एक आरजीई ग्लोबल मानिटर के प्रमुख नौरियल रौबीनी का मानना है कि अमेरिका मंदी के दौर से बाहर निकल चुका है लेकिन इस वर्ष के अंत तक एक और राहत पैकेज अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी होगा जिससे बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके।

रौबीनी ने कहा कि अमेरिकी श्रम बाजार में वर्ष के अंत तक हालत खराब बनी रहेगी जिसके कारण सरकार को राहत पैकेज देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यह पैकेज 200 अरब से 250 अरब डालर के बीच होगा। जानकारों का कहना है कि इस वर्ष के अंत तक बेरोजगारी की दर दस प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। इसका खुदरा कारोबार और घरेलू उपभोग पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें एक और राहत पैकेज जरूरत है। यह अगले साल के शुरू में या इस साल के अंत में आ सकता है।

रौबीनी ने कहा कि विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर से बाहर आ चुकी है लेकिन उनकी स्थिति कमजोर बनी रहेगी। अमेरिका में मंदी का असर पूरे साल बना रहेगा। इस संबंध में उम्मीद की किरण दिख रही है लेकिन अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे संकेत दिख रहे है जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि वित्तीय और आर्थिक हालत में सुधार हो रहा है।

रौबीनी ने कहा कि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के मंदी से बाहर आने में कुछ वर्ष और लग सकते हैं लेकिन उभरती अर्थव्यवस्थाएं बेहतर स्थिति में हैं और वे तेजी से मंदी के दायरे से बाहर आ जाएगीं। उन्होंने कहा कि लगभग 10 वर्षों से बड़े बदलाव वाली नीतियों के बाद उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं इस स्थिति में हैं कि वे मंदी से निपटने की ऐसी नीति बना सकती है जिनका असर तेजी से पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं से लोगों का भरोसा उभरती हुए अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़ रहा है और यह नीतिगत बदलाव है।

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