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रीता बहुगुणा की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित

रीता बहुगुणा की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी की जमातन याचिका पर एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा। बंद कमरे में हुई सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (द्वितीय) सुधा शर्मा ने फैसला सुरक्षित रखा। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वह फैसला कब सुनाएंगी।

इससे पहले इलाहाबाद की बार काउंसिल की हड़ताल की अपील के कारण सुनवाई अपने निर्धारित समय सुबह साढ़े दस बजे नहीं शुरू हो सकी थी। बचाव पक्ष के वकील आनंद मोहन गुप्ता ने कहा था हम जिला बार ऐसोसिएशन के लगातार संपर्क में हैं और उनसे अनुमति मांग रहे हैं, ताकि मामले में बहस शुरू हो सके।

डॉ़  रीता की जमानत याचिका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केके श्रीवास्तव ने खारिज करते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत की शरण ली थी। गुरुवार को पुलिस इस मामले में केस डायरी नहीं जमा कर सकी थी, जिसके बाद सुनवाई को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश शर्मा ने शुक्रवार के लिए निर्धारित किया था।

जोशी को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और 109 के तहत बुधवार की रात गिरफ्तार किया गया था। उन पर मुख्यमंत्री पर की गई कथित टिप्पणी के चलते भड़काऊ बयान देने सहित विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। उन पर अनुसूचित जति—जनजति अत्याचार निरोधक अधिनियम भी लगाया गया है।

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