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मायावती को 6 सप्ताह का समय

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को आय से अधिक संपत्ति के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो  (सीबीआई) के हलफनामे का जवाब देने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। 

सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल इस हलफनामे में मायावती के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की अनुमति मांगी है। मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन .न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति जे एम पांचाल की पीठ ने मायावती के वकील की दलील सुनने के बाद उन्हें हलफनामे का जवाब देने के लिए छह सप्ताह का समय दिया। 

मुख्यमंत्री के वकील ने दलील दी कि 12 पृष्ठों के हलफनामे की प्रति उन्हें एक सप्ताह पहले ही दी गई है और उन्हें इसका जवाब देने के लिए कुछ समय की जरूरत है। सीबीआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि उसके पास मायावती के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त प्रमाण हैं। जांच एजेन्सी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री इस मामले में मुकदमें में देरी करने के इरादे से ध्यान बंटाने में लगी हैं। 

 मायावती ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर इस मामले को निरस्त करने की मांग की है क्योंकि उनका कहना है कि यह राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन  (संप्रग) सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है।

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