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व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय कोष स्थापित करने की मांग

खुदरा व्यापारियों के संगठन अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने सरकार से देश के तकरीबन पांच करोड़ व्यापारियों वाले असंगठित खुदरा कारोबार के आधुनिकीकरण और उसके योजनाबद्ध विकास के लिए राष्ट्रीय कोष संस्थान गठित करने की मांग की है।

परिसंघ के दो दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत करते हुए महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि देश में एकल करीय जीएसटी प्रणाली लागू करनी चाहिए। गौरतलब है कि केंद्रीय बजट में दोहरे जीएसटी लगाने की घोषणा की है। सम्मेलन में 22 राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

व्यापारियों का कहना है कि वर्तमान कर प्रणाली की विसंगतियों और विभिन्न राज्यों में कर की दरों में बेहद असमानता के कारण कर प्रणाली विकृत हो गई है। सम्मेलन में कहा गया कि सारे भारत को कर मुक्त व्यापार घोषित किया जाए और सडक कर और प्रवेश करों को समाप्त किया जाए।

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