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स्थानीय लोगों को आरक्षण के पक्ष में ममता

स्थानीय लोगों को आरक्षण के पक्ष में ममता

ममता बनर्जी ने कहा है कि रेलवे में स्थानीय लोगों को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव की बहुचर्चित योजना बुलेट ट्रेन पर भी रोक लगा दी है और कहा कि जल्द ही कामकाज पर श्वेत पत्र लाया जाएगा।

रेल मंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि स्थानीय लोगों की संवेदनाओं का सम्मान करते हुए वह रेलवे भर्ती में उन्हें 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने की वकालत की और साथ ही रेलवे की  कारोबारी  योजना तैयार करने के लिए अमित मित्रा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की।

लोकसभा में रेल बजट पर दो दिन चली चर्चा के जवाब में ममता ने रेलवे के पिछले पांच साल के प्रदर्शन पर श्वेतपत्र लाने  के अपने वायदे को दोहराते हुए कहा कि वह जितना जल्दी संभव  होगा श्वेत पत्र लाएंगी। लेकिन साथ ही स्पष्ट किया कि श्वेतपत्र पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। यह केवल रेलवे के पूर्व, वर्तमान और भावी स्थिति का जायजा लेने के लिए है ताकि रेलवे  के कामकाज को बेहतर बनाया जा सके।

रेल मंत्री ने कहा कि पूर्व में भी तत्कालीन रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार भी श्वेत पत्र ला चुके हैं, इसलिए श्वेत पत्र लाने के उनके कदम का अलग अर्थ निकालने  की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि रेल भर्ती में स्थानीय लोगों की संवेदनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और वह चाहती हैं कि रेल भर्ती  में उन्हें 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिले। इस बारे में  रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) के कामकाज की समीक्षा  करने की भी बात उन्होंने की।

इसके साथ ही ममता ने विश्वस्तरीय और आदर्श स्टेशन  की सूची में कुछ अन्य स्टेशनों को जोड़ने की भी घोषणा की। बुलेट ट्रेन चलाने के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के सपने पर फिलहाल ब्रेक लग गया है, क्योंकि ऐसे किसी प्रस्ताव से सरकार ने इनकार किया।

देश में बुलेट ट्रेन शुरू करने के बारे में हंसराज अहीर के प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल राज्य मंत्री के एच मुनियप्पा ने कहा कि फिलहाल रेल मंत्रालय ने केवल अत्याधुनिक सिगनलिंग तथा गाड़ी नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित चिह्नत उच्चगति वाले यात्री गलियारों के निर्माण के लिए पूर्व व्यवहार्यता  अध्ययन करने का निश्चय किया है, जिसके संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

मुनियप्पा ने कहा कि पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन की समाप्ति  के बाद ही उच्च गति वाली यात्री गाड़ियों को शुरू करने  के लिए विशिष्ट मार्ग की पहचान की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद  ने पिछले साल के रेल बजट के दौरान घोषणा की थी कि  देश में बुलेट ट्रेन चलाने के बारे में अध्ययन कराया जायेगा।

साथ ही लोकसभा ने रेलवे की वर्ष 2009-10 के लिए अनुदान  मांगों और उससे संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी दे दी। रेल मंत्री ममता बनर्जी द्वारा तीन जुलाई को पेश किए गए रेल बजट पर दो दिन चली चर्चा और उस पर उनके जवाब  के बाद सदन ने अनुदान मांगों और उससे संबंधित विनियोग विधेयक को स्वीकृति दी।

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