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नक्सलवाद के खिलाफ दोहरी नीति: चिदंबरम

नक्सलवाद के खिलाफ दोहरी नीति: चिदंबरम

केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को वापस मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकारों की मदद से दोहरी नीति अपनाई जा रही है।

चिदंबरम ने मंगलवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदन को बताया कि देश के नक्सल प्रभावित जिलों में राज्य सरकारों के सहयोग से नक्सलवाद से निपटने के लिए दोहरी नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इन प्रभावित क्षेत्रों में पहले क्षेत्र को नक्सलवादियों से मुक्त होगा फिर उसे बरकरार रखते हुए वहां विकास कार्य शुरु करने होंगे।

चिदंबरम ने बताया कि वह आठों नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस संबंध में बातचीत कर चुके हैं और बजट सत्र के तुरंत बाद वह फिर उनसे अगले दौर की बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से इन मुख्यमंत्रियों की बैठक गुप्त होगी।

चिदंबरम ने कहा कि सीपीआई (माओवादी) एक सुव्यवस्थित ढांचा है। यही नहीं उनकी अपनी एक मिलिट्री कमीशन तक है। उन्होंने कहा कि नक्सलवादी विकास के विरोंधी हैं, इसलिए जहां भी कुछ निर्माण कार्य होता है वे उसे नष्ट कर देते हैं। उन्होंने कहा इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रभावित क्षेत्रों को पहले इनसे मुक्त कराना होगा फिर वहां विकास कार्य शुरू करने होंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह बात सच है कि उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन हासिल है, जिनमें अधिकतर आदिवासी हैं।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में गृहमंत्री ने कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से सीपीआई (माओवादी) पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी, जिसे उन्होंने माना है और उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया है। चिदंबरम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी तक इस बात के ठोस सबूत नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि उन्हें देश से बाहर से धन मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन हासिल है और वे उन्हीं लोगों से धन इकट्ठा करते हैं और बैंक तथा शस्त्रागार आदि लूटते हैं।  चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी से कहा है कि 2009-10 के दौरान इस समस्या से निपटने के लिए 1250 करोड़ रुपए की जो धनराशि का प्रावधान किया गया है वह काफी नहीं है।

एक सवाल के जवाब में चिदंबरम ने कहा कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल समेत नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नक्सलवादियों से पहले भी बातचीत करने की अपील की है और वे दोबारा ऐसा कर सकते है और नक्सलवादी नेताओं को भी चाहिए कि वे बातचीत के लिए आगे आएं।

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