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समिति की सिफारिश पर शासन का फैसला, आदेश जारी

राज्य सरकार निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल करने को तैयार नहीं है। उसने इन संस्थानों में रिटायरमेंट 58 साल ही रखने का फैसला किया है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग की प्रमुख सचिव सुनंदा प्रसाद ने सोमवार को जारी आदेश में कहा है कि निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के संबंध में 20 अक्तूबर 2008 को एक समिति का गठन किया गया था।

समिति की सिफारिशों पर शासन ने विचार के बाद यह फैसला किया है कि निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में में तैनात कार्मिकों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल किए जाने का कोई औचित्य नही है। इनकी रिटायरमेंट उम्र 58 साल ही रखी जाएगी।

प्रमुख सचिव ने सभी विभागों को प्रमुख सचिवों और सभी निगमों और उपक्रमों के प्रशासकों को इस आदेश में निर्देश दिए हैं कि वे शासन द्वारा किए गए फैसले के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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  • Web Title:रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष रहेगी