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20 फरवरी, 2020|4:25|IST

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केन्द्र ने गुजकोका को वापस लौटाने का फैसला किया

केन्द्र सरकार ने गुजरात के विवादास्पद आतंक रोधी विधेयक को उसे यह कहते हुए वापस लौटा दिया है कि जब तक राज्य सरकार उसमें केन्द्रीय कानून के अनुरूप संशोधन नहीं करती, वह उसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास नहीं भेजेगी ।

केन्द्रीय गहमंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रपति से यह सिफारिश करने का फैसला किया गया कि विधेयक को गुजरात सरकार को वापस लौटाया जाए ताकि मंजूरी के लिए उस पर विचार करने से पहले उसमें तीन महत्वपूर्ण संशोधन किये जा सकें गुजरात की भाजपा सरकार विधेयक को जल्द मंजूरी दिये जाने की मांग कर रही है । उसका कहना है कि यह विधेयक महाराष्ट्र के मकोका की तर्ज पर है ।


गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक गुजकोका को लौटाने का फैसला इसलिए किया गया है ताकि इस विधेयक को पिछले साल संसद द्वारा पारित संशोधित गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के अनुरूप बनाया जा सके। चिंदबरम ने कहा,  गुजरात सरकार के विधेयक में तीन प्रावधान ऐसे हैं, जो केंद्र के गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के अनुरूप नहीं हैं ।

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