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28 मई, 2020|9:36|IST

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‘हट सकता है सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून’

‘हट सकता है सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून’

केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने जम्मू-कश्मीर में लागू सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) को हटाने की मांग पर केन्द्र सरकार की ओर से विचार करने का आश्वासन दिया है।

राज्य के शोपियां में हाल ही में दो महिलाओं की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या को लेकर हुए आंदोलन के कारण उत्पन्न कानून व्यवस्था के संकट का जायजा लेने के लिए जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आए चिदंबरम ने शुक्रवार को यह बात कही।

दो दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन संवाददाता सम्मेलन में गृह मंत्री ने कहा कि एएफएसपीए को हटाने के बारे में कोई बयान देने से पहले वह प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और रक्षा मंत्री एके एंटनी से विचार-विमर्श करेंगे।

उन्होंने कहा कि इस बीच सेना अर्द्धसैनिक बल के जवान और स्थानीय पुलिसकर्मी पूर्ववत काम करते रहेंगे। विवादित एएफएसपीए को कब तक हटाए जाने के बारे में पूछे जाने पर चिदंबरम ने कहा कि इस बारे में कोई अंतिम फैसला करने से पहले पर्याप्त विचार विमर्श जरूरी है और वह राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पहले ही इस मामले पर बातचीत किए जाने का भरोसा दिला चुके हैं।

 

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