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राी पद छोड़ें या राष्ट्रपति उन्हें हटायें : भाजपाड्ढr रांची। भाजपा के पूर्व सांसद अजय मारू और प्रदेश प्रवक्ता संजय सेठ ने चुनाव आयुक्त डॉ एसवाइ कुरैशी द्वारा राज्यकर्मियों के डीए और...

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लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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राी पद छोड़ें या राष्ट्रपति उन्हें हटायें : भाजपाड्ढr रांची। भाजपा के पूर्व सांसद अजय मारू और प्रदेश प्रवक्ता संजय सेठ ने चुनाव आयुक्त डॉ एसवाइ कुरैशी द्वारा राज्यकर्मियों के डीए और कंट्रैक्टकर्मियों के वेतन वृद्धि को आचार संहिता के दायर में बताने पर राज्यपाल से इस्तीफे की मांग की है। कहा कि राज्यपाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अन्यथा राष्ट्रपति को उन्हें हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों नेता रविवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।ड्ढr उन्होंने पंचायतों में 14 हाार के शुल्क पर बार के लिए लाइसेंस देने की सरकार की घोषणा का भी विरोध किया। साथ ही कहा कि झारखंड की संस्कृति पर किये जा रहे इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। आयोग को इस मामले में कठोर कदम उठाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने भाजपा विधायक राज पालिवाल के यहां धनबाद रल एसपी मनोज कौशिक द्वारा छापामारी की निंदा की।ड्ढr हेलीकॉप्टर दुरुपयोग पर सुनवाई दो कोड्ढr रांची। हेलीकॉप्टर दुरुपयोग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाइकोर्ट में दो अप्रैल को सुनवाई होनी है। बिंदु भूषण दुबे ने यह याचिका दायर की है। पूर्व में सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने महालेखाकार को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में हेलीकॉप्टर की सभी उड़ानों को यह कहते हुए अवैध बताया कि इसमें बिहार सरकार द्वारा 1में जारी नियमों का पालन नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि वह इस मामले की सीबीआइ जांच कराना चाहती है या नहीं? सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर कहा है कि राज्य में उड़ानें सीएम सचिवालय से संचालित होती हैं। सभी उड़ानों में सीएम की अनुमति ली गयी है। इस कारण इस मामले की सीबीआइ जांच की जरूरत नहीं है। जबकि प्रार्थी ने सरकार के जवाब को आइवाश बताया है और कहा है कि सरकार ने नियमों का पालन नहीं किया है। इस कारण मामले की सीबीआइ जांच ही होनी चाहिए।ड्ढr सीसीएल : स्टॉक वेरिफिकेशन एक सेड्ढr रांची। कोयला मंत्रालय के निर्देश पर सीसीएल के सभी एरिया के ओवर रिपोर्टिग (स्टॉक वेरिफिकेशन) की जांच एक अप्रैल से शुरू हो जायेगी। मंत्रालय के निर्देश पर कोल इंडिया ने इसके लिए 230 अधिकारियों की टीम बनायी है। टीम यहां पहुंच गयी है। टीम का नेतृत्व माइनिंग इंजीनियर करते हैं। टीम इस बात की जांच करगी कि वास्तविक उत्पादन का दावा सही है या नहीं।एक से सात अप्रैल तक सीसीएल के सभी एरिया के स्टॉक की जांच पूरी कर ली जायेगी। इस बार इस टीम के साथ एक चार्टड एकाउंटेंट को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। हर एरिया में जांच के लिए दो से तीन टीम बनायी गयी है। कोयला मंत्री ने इस बार नये वित्तीय वर्ष के पहले दिन से ही इसकी जांच कराने का निर्देश दिया है, ताकि कंपनियां इसमें हेर-फेर नहीं कर सकें।ं

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