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सत्यापन के पेंच में फंसी 80 हजार शिक्षकों की बहाली

 दूसरे चरण में 80-85 हजार शिक्षकों की होने वाली बहाली सत्यापन के पेंच में फंस गई है। इससे विभाग की वह योजना धाराशाई हो गई है जिसके तहत जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले हफ्ते से चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुfक्त पत्र बांटे जाने थे। अब इसके एक माह और आगे खिसकने की संभावना है।

बुधवार को हुई डीएसई की राज्यस्तरीय बैठक का लब्बो-लुआब यही रहा। चुनाव कार्यो के बहाने डीएसई चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों और डिग्रियों की सत्यापन की जिम्मेदारी से बच निकले। हर जगह से सत्यापन की बाबत आधी-अधूरी रिपोर्ट मिल रही थी।

कई प्रखंडों में तो सत्यापन का काम टच भी नहीं किया गया है। खीझकर विभाग के अधिकारियों ने कई जिलों के डीएसई को हड़काया भी। निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) आशुतोष और उप निदेशक आरएस सिंह कोई जानकारी मांगते थो डीएसई का जवाब होता था कि कोषांग से पूछकर बताते हैं। हारकर विभाग ने उनको एक फार्म मुहैया कराया जिसमें उनको सत्यापन की बाबत पूरी जानकारी संभवत: 15 से 20 जून के बीच होने वाली अगली बैठक में देनी है। तभी नियुक्ित पत्र बांटने के नए कार्यक्रम का खुलासा होगा।


कई डीएसई का तर्क था कि चुनाव कार्यो में व्यस्त रहने की वजह से वे सत्यापन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में निर्धारित तिथि को नहीं जा पाए। उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) अजीत कुमार ने नई तारीखें लेने के लिए बोर्ड के सचिव से संपर्क साधा है। भारी तादाद में प्रमाण पत्रों को जांचने के मद्देनजर विभाग बोर्ड से अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती के लिए कहेगा। विभाग ने सत्यापन में तेजी लाने के लिए न सिर्फ डीएसई को कड़े निर्देश दिए हैं बल्कि वेरीफिकेशन का काम कई स्तर पर पैरेलल चलाने का निर्णय लिया है।

इसके तहत एक साथ बोर्ड, बीएड डिग्रियों का राज्य के विश्वविद्यालयों और बाहर के शिक्षण संस्थानों से प्रमाण पत्रों का सत्यापन का काम एक साथ कराया जा रहा है। विभाग ने 71 शिक्षा अधिकारियों की खास इसी काम के लिए तैनाती की है। इनमें से 52 ने योगदान दे दिया है। इन सभी को दो-चार दिनों में बाहर के संस्थानों में सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। हफ्ते भर बाद वे वापस लौटकर अपनी रिपोर्ट देंगे। अपीलीय प्राधिकार के मामले भी साथ-साथ निपटाए जा रहे हैं।

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