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कमजोर नहीं पड़ेगी विशेष राज्य की मांग नीतीश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कमजोर नहीं पड़ेगी और वे इससे पीछे नहीं हटने वाले। यही नहीं उन्होंने भ्रष्ट्राचार के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने और विकास कार्यों के कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करने की भी घोषणा की। आधरभूत संरचनाओं के विकास के साथ-साथ सुशासन का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कोसी पुनर्वास पैकेज के तहत 14 हजार करोड़ रुपए की राशि के लिए भी केन्द्र पर दबाव डालने की बात कही।
    
मंगलवार को जहानाबाद रवाना होने के पूर्व पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का प्रयास वे करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार को हर हाल में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार विधानसभा ने भी इस संबंध में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर चुका है। यही नहीं कांग्रेस ने भी बिहार के इस दावे का समर्थन किया है। ऐसी सूरत में विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह अब बिहार की जनता की मांग हो चुकी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस मांग का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विरोध करने वाले बिहार की जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं।
   
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब विकास कार्यो के कार्यान्वयन के साथ-साथ भ्रष्ट्राचार मिटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। जून में शुरू होने वाले विकास यात्रा के दूसरे चरण में ऐसे इलाकों में जाएंगे जहां पहले चरण में नहीं जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि विकास कार्यो में किसी तरह का अवरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही नहीं भ्रष्ट्राचार को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि कोसी महाप्रलय के बाद केन्द्र से मदद का भरोसा दिया था और अब समय आ गया है उसे अपना वायदा पूरा करना चाहिए।

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