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उद्योगपतियों को राहत, बैंक भी होंगे सुरक्षित

 सूबे में औद्योगिक निवेश के इच्छुक लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। नक्सल प्रभावित झारखंड में बड़े उद्योगपतियों और बैंकों को पर्याप्त सुरक्षा देने के लिए शासन ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन का निर्णय लिया है। इसके लिए आवश्यक तैयारी शुरू कर दी गई है। औपचारिकता पूरी की जा रही है।

राज्य में बेहतर औद्योगिक माहौल बनाने के उद्देश्य से गृह विभाग ने इस फैसले को अपनी मंजूरी दे दी है। प्रशासी पदवर्ग और विभागीय परामर्शी टीपी सिन्हा ने भी इसे स्वीकृति दे दी है। अब राज्यपाल के परामर्शी परिषद की स्वीकृति का इंतजार है।

इस बल का मानक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के समतुल्य रखा गया है। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की एक यूनिट में एक पुलिस निरीक्षक, दो पुलिस अवर निरीक्षक, एक सअनि, चार हवलदार तथा 08 पुलिस का पद विभिन्न अवकाश, ट्रेनिंग रिजर्व के कुल पांच हवलदार एवं चालीस पुलिस के पद सृजन का प्रस्ताव गृह विभाग द्वारा शासन को भेजा गया है। यूनिट के कार्यकारी बल हमेशा 32 पुलिस एवं चार हवलदार का बना रहे इसलिए नियमानुसार अवकाश एवं प्रशिक्षण रिजर्व बल का प्रावधान रखा गया है।

इसके साथ ही बीस यूनिटों का एक बटालियान होगा जिसके लिए एक समादेष्टा, एक उपसमादेष्टा होगा। इसके अलावा चार सहायक समादेष्टा व अन्य कर्मचारी होंगे। यह बल यूनिट स्तर पर या उसके आधे स्तर पर भी प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा। यूनिट का नेतृत्व, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी के अधीन होगा। तीन यूनिट से ज्यादा एक स्थान या प्रतिष्ठान पर तैनात किए जाने पर डीएसपी स्तर का व दस यूनिट से ज्यादा बल लगाए जाने पर एएसपी स्तर के पदाधिकारी बटालियन से प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तरह ही जिस औद्योगिक इकाई द्वारा जितना बल लिय जाएगा उनके द्वारा उस बल का वेतन भत्ता की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इनके आवासन खर्च, गश्ती हेतु गाड़ियों एवं ईधन, सामान्य चिकित्सा सुविधा उस औद्यौगिक प्रतिष्ठान द्वारा देय होगा।

प्रस्तावित राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की सेवा शर्त, सेवा शुल्क एवं सेवा कर प्रतिनियुक्ति आदि के संबंध में पुलिस मुख्यालय प्रस्ताव देगा। इसके आधार पर तैयार नियमावली ही परामर्शी परिषद के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

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