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2012 तक प्रदेश के हर गरीब को मिलेगा मकान

ग्रामीण विकास विभाग ने ‘विजन 2012’ पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत एक ओर गरीबों को इंदिरा आवास देने की कसरत होगी तो दूसरी ओर इस योजना में भ्रष्टाचार के सफाए के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने इंदिरा आवास में घूस मांगने वालों को 24 घंटे अंदर जेल भेजने का फरमान जारी कर दिया है। यही नहीं इंदिरा आवास के मामले में कोताही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई का डंडा चलेगा।ड्ढr ड्ढr सोमवार को संवाददाताओं से बात करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने बताया कि वर्ष 2012 तक सूबे में बगैर मकान का कोई गरीब नहीं होगा। निर्धारित समय में सभी निर्धनों को आवास दे दिया जाएगा। इसके लिए इस वर्ष का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यही नहीं सरकार ने नक्सल और कालाजार प्रभावित जिलों के साथ-साथ कोसी महाप्रलय के प्रभावितों के लिए अलग से इंदिरा आवास देने की योजना बनाई है। गत वर्ष 5,67,125 मकान बनाने का लक्ष्य था, जिसे पूरा कर लिया गया है। यही नहीं वर्ष 2007-08 के शेष रह गए 67 हजार मकानों का भी निर्माण हो गया। बेहतर कार्यो के कारण ही बिहार गड्र ए सूबा बना।इस वर्ष 13 लाख गरीबों को मकान देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वर्ष की योजना के तहत10 लाख हजार 100 इंदिरा आवास बनेंगे। कालाजार प्रभावित जिलों अररिया, बेगूसराय, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, गोपालगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, वैशाली में 73 हजार 140 मकान की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी तरह नक्सल प्रभावित औरंगाबाद, गया, अरवल, जमुई, जहानाबाद, रोहतास में भी एक लाख 5 हजार 408 घर बनेंगे। कोसी प्रलय से प्रभावित सुपौल, मधेपुरा, अररिया, कटिहार, सहरसा जिले में भी अलग से 41 हजार मकान बनेंगे।ं

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