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कोर्ट ने जानकारी मांगी

झारखंड में परिसीमन आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी है। इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया कि परिसीमन आयोग की सिफारिश से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस कारण यहां इस याचिका की सुनवाई का औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले के बार में कोर्ट ने जानकारी भी मांगी। रामकुमार सिंह ने याचिका दायर कर झारखंड में आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करने के केंद्र सरकार के निर्णय को असंवैधानिक बताते हुए इस आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है। याचिका में कहा गया है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। परिसीमन आयोग ने अपनी सिफारिश में झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए लोक एवं विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने की बात कही थी। आयोग ने आबादी के आधार पर अपनी सिफारिश की थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को झारखंड में लागू करने से इनकार कर दिया। इस कारण चुनाव में अनुसूचित जाति के सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है,ाो गलत है। इस कारण यहां परिसीमन आयोग की सिफारिश लागू होनी चाहिए।

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