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फर्जी रिक्ितयों की सूची भेजने वाले कई अफसर नपेंगें

दूसरे चरण की शिक्षक बहाली में फर्जी रिक्ितयों की सूची भेजने के लिए शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। फर्जी रिक्ितयों की बाढ़ से निजात पाने में मानव संसाधन विकास विभाग जुट गया है। इस पर विचार के लिए 30 जनवरी को सभी जिलों के डीएसई की बैठक बुलाई है। इसमें जिलेवार रिक्ितयों में की गई धांधली की समीक्षा की जाएगी और उनको दुरुस्त करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।ड्ढr ड्ढr विभाग के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह ने रिक्ितयों की सूची में धांधली करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत विभाग संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्य, प्रखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ), जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) और जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) को चिह्न्ति कर रहा है। इस मामले में कई अधिकारियों के नप जाने की आशंका है। गौरतलब है कि विभाग ने दूसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए सभी जिलों के डीएसई से रिक्ितयां भेजने को कहा था। इसके तहत सभी 38 जिलों से खाली पदों की सूची विभाग को मिल गई है। इस पर विचार करने के लिए प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की बैठक में मात्र पांच-छह जिलों की सूची का मुआयना करने पर ही उनमें कई तरह की त्रुटियों का खुलासा हुआ। इससे पहले भी त्रुटिपूर्ण सूची को लेकर विभाग ने लगभग दो दर्जन जिलों के सभी डीएसई को पुनरीक्षित सूची भेजने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद जिन 16 जिलों से दुबारा सूची भेजी गई उनमें भी गड़बड़ियां जस की तस थीं। इससे नाराज प्रधान सचिव ने विभागीय अधिकारियों को संबंधित स्कूलों, प्रखंडों और जिलों के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और गलत सूची भेजने के लिए उन पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि गलत सूची भेजने वाले अधिकारियों को बर्खास्त भी किया जा सकता है।ड्ढr ड्ढr जानकारी के मुताबिक जो सूची जिलों से विभाग को उपलब्ध कराई गई हैं उनमें रिक्ितयों की संख्या काफी बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई है। इनमें विद्यालयों में नामांकन लेने वाले छात्रों और शिक्षकों की संख्या में कोई ताल-मेल नहीं बैठ रहा है। कई जगहों से तो निजी स्कूलों के छात्रों को भी सरकारी स्कूल में दिखाकर रिक्ितयों की सूची बना दी गई है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिना रिक्ितयों की जांच किए आवेदन लेने का काम शुरू नहीं किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों को मंगलवार तक का समय दिया गया है।

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