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प्राइवेट टीचरों को ग्रेच्युटी के लिए बनेगा कानून

असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे करोड़ों लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए केन्द्र सरकार देशभर में निजी क्षेत्र के प्राइमरी शिक्षकों को ग्रेच्युटी भुगतान दिलाने के लिए संसद के आगामी बजट सत्र में एक विधेयक लेकर आएगी। इस बाबत संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते सरकार ने उक्त फैसला किया गया है। केन्द्रीय श्रम व रोजगार मंत्री आस्कर फर्नाडीस ने गुरुवार को यहां अपने मंत्रालय से संबंधित संसदीय सलाकार समिति की बैठक में यह जानकारी दी। कानून बनने के बाद निजी स्कूलों के वे सभी शिक्षक जो एक समय सीमा के तक नौकरी कर चुके हैं, उन्हें नियोक्ता या स्कूल संचालकों को कानूनन ग्रेच्युटी भुगतान करना अनिवार्य हो जाएगा।ं

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