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अल्पसंख्यक छात्रों की वजीफा योजना मंजूर

ेन्द्र सरकार ने बुधवार को अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए नई वजीफा योजना को हरी झंडी दिखा दी। यह वजीफा दसवीं कक्षा तक मिलेगा और इस पर 1868 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार ने नागर विमानन, पेट्रोलियम और कुछ अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाने का भी फैसला किया है। इसके अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी प्रोजेक्ट टाइगर को जारी रखने का फैसला हुआ है। इसके लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।ड्ढr ड्ढr प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिये गये। मंत्रिमंडल ने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकाल छह माह बढ़ाए जाने को मंजूरी दे दी। बिहार में पटना से मुजफ्फरपुर के बीच 60 किलोमीटर लम्बे राजमार्ग को सुधारने का ठेका टोल टैक्स की बजाय ‘अंत में भुगतान’ के आधार पर देने का फैसला किया गया। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ में चल रहे उपक्रमों के बोर्ड स्तरीय, बोर्ड से नीचे के अधिकारियों और श्रमिक संगठनों से असम्बद्ध सुपरवाइजरों के मौजूदा मूलवेतन का 50 फीसदी महंगाई भत्ता उनके वेतन में जोड़ने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।ड्ढr ड्ढr मंत्रिमंडल ने खस्ताहाल 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी बढ़ाने के लिए 17रोड रुपए का सहायता पैकेज देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। इन बैंकों की देनदारियां उनकी परिसम्पत्तियों से अधिक हो गई है। इसके अलावा अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने की वचनबद्धता को अमली रूप देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए भारत ने काबुल में पार्लियामेंट हाउस का निर्माण करने की प्रक्रिया तेज कर दी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक के बाद वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को यह वजीफा राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासन के माध्यम से मिलेगा। इससे करीब 25 लाख छात्रों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि यह वजीफा योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लागू होगी। उन्होंने बताया कि योजना में खर्च होने वाले धन में से 1408 करोड़ रुपए केन्द्र देगा, जबकि 460 करोड़ रुपए राज्यों को खर्च करने होंगे। केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए पूरी रकम ही केन्द्र सरकार देगी।ड्ढr ड्ढr वित्तमंत्री ने बताया कि वजीफे में से 30 फीसदी बालिकाओं को मिलेगा और अगर किसी बालिका को वजीफा नहीं मिलता है तो वह बालक को दिया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना व प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने नागर विमानन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, जिंस बाजार, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, टाइटेनियम खनन, औद्योगिक पार्क और निर्माण एवं विकास के क्षेत्रों में एफडीआई को उदार बनाने की मंजूरी दी है। फैसले के तहत गैर नियमित एयरलाइन, चार्टर्ड एयरलाइन, कागर्ो एयरलाइन कंपनियों में स्वत: स्वीकृत रूप से 74 प्रतिशत तक एफडीआई हो सकेगी। कैबिनेट ने प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकाल भी 30 सितम्बर तक बढ़ाया है ताकि तब तक वह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सके। हवाई यातायात में आटोमेटिक रूट पर एफडीआई की अधिकतम 4ीसदी की सीमा जारी रहेगी लेकिन प्रवासी भारतीयों को सौ फीसदी निवेश की सुविधा दी गई है, बशर्ते कि इसमें किसी विदेशी विमान सेवा या एजेंसी की प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी न हो। सरकार इस क्षेत्र को डोमेस्टिक शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइन के तौर पर पुनर्वर्गीकृत करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों में अब 4ीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संभव हो सकेगा। अब तक यह सीमा महज 26 फीसदी थी।

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