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माया की ताकत ने बढ़ाया दलित कांग्रेसियों का कद

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की शिकायत का आखिरकार असर हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर कैबिनेट सचिव ने सभी मंत्रालयों को सलाह दी है कि वे अनुसूचित जातियों से सम्बद्ध मामलों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से भी मशविरा करें। बसपा के उत्तर प्रदेश से बाहर पांव पसारने के दृढ़ इरादे और जनाधार बचाने-बटोरने को लेकर कांग्रेस-बसपा के बीच चल रही धींगामुश्ती के बीच इधर सरकार और कांग्रेस में प्रभावहीन पड़े दलित नेताओं की पूछ कुछ बढ़ी है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के पत्र पर सरकार की देर से आई प्रतिक्रिया को भी राजनैतिक हलकों में इसी रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर से हुई इस पहल की क हानी तीन माह पहले शुरू होती है। नवम्बर में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बूटा सिंह ने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में अनुसूचित जातियों के मामले में सरकारी विभागों के कामकाज की शैली पर गंभीर सवाल उठाया था। केन्द्र में गृहमंत्री रह चुके वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने पत्र में यहां तक कहा कि यह बेहद अफ सोस की बात है कि अनुसूचित जातियों के मामले में सरकार का रवैया ढुलमुल है। कई मसलों के साथ उन्होंने अनुसूचित जातियों के साथ नियुक्ितयों और प्रोन्नतियों में भेदभाव का सवाल भी उठाया। साथ में कहा था कि सरकार के मंत्रालय और विभाग ऐसे मसलों पर आयोग से कोई परामर्श तक नहीं करते। सूत्रों के मुताबिक बूटा सिंह के पत्र पर सरकार हरकत में आई है। अनुसूचित जातियों के मसलों को गंभीरता से लेने की सलाह के साथ मंत्रालयों को परामर्शी-पत्र भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक मुस्लिम और ईसाई समुदाय के दलितों को एससी-कोटे के तहत आरक्षण और अन्य सुविधाएं देने के सुझााव को सरकार गंभीरता से ले रही है। पसमांदा तबके के अनेक मुस्लिम और ईसाई संगठन इसकी मांग करते रहे हैं। सरकार ने नवबौद्धों और सिखों के दलित तबकों को यह सुविधा पहले ही दे रखी है। यूपीए सरकार द्वारा गठित रंगनाथ आयोग ने भी मुस्लिम और ईसाई दलितों को आरक्षण के दायरे में लाने का सुझाव दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी केंद्र से इस आशय की मांग की है।

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  • Web Title: माया की ताकत ने बढ़ाया दलित कांग्रेसियों का कद