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अब बारहवीं पास बन सकेंगे सिपाही

सिपाही के लिए अब दसवीं नहीं बल्कि 12वीं या समकक्ष परीक्षा पास करना जरूरी होगा। इसलिए पुरुषों की आयुसीमा अब 18 से 20 के स्थान पर 18 से 22 और महिलाआें के लिए 20 से 25 की जगह 18 से 25 वर्ष कर दी गई है। साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। भर्ती प्रक्रिया को एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस सेवा भर्ती बोर्ड का गठन होगा जिसके पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में निर्विवाद छवि वाले डीजी या एडीजी स्तर के अधिकारी को तैनात किया जाएगा। अध्यक्ष का चयन राज्य सरकार की सिफारिश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी करेगी जिसके अन्य सदस्यों में प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव न्याय, पुलिस महानिदेशक व एक अन्य विशेषज्ञ होगा।ड्ढr मुख्यमंत्री मायावती ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने वाले इन नए बदलावों की सोमवार को घोषणा की। इसके लिए अखबारों में विज्ञापन देकर लोगों से सुझाव माँगे गए थे। इसमें 37 लोगों ने शपथपत्र के साथ अपने सुझाव दिए। इन शपथपत्रों का अध्ययन गृह सचिव रेणुका कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक आेपी मलिक और पुलिस महानिरीक्षक भानुप्रताप सिंह ने किया और उसके बाद संस्तुति तैयार की गई। इस संस्तुति में दो पूर्व मुख्य सचिव भोलानाथ तिवारी व वीके मित्तल, पुलिस के तीन पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह, आईसी द्विवेदी और श्रीराम अरुण के सुझावों को भी शामिल किया गया। नए भर्ती बोर्ड में पुलिस महानिरीक्षक स्तर का एक अधिकारी सचिव होगा। अंशकालिक सदस्यों के रूप में मनोचिकित्सक, प्रबन्धन विशेषज्ञ, क्रिमिनोलॉजी विशेषज्ञ और अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। लिखित परीक्षा केन्द्रीय स्तर पर एक ही दिन आयोजित की जाएगी। आवेदनपत्र की फीस सौ रुपए होगी और एक अभ्यर्थी एक से अधिक जिलों से आवेदन नहीं कर सकेगा। जिलों के परीक्षा केन्द्रों के आवंटन में अभ्यर्थी को कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाएँ आेआरएम आंसरशीट पर होंगी। एक उत्तर के साथ चार विकल्प होंगे। कार्बन कॉपी अभ्यर्थी अपने घर ले जा सकेंगे। जिलेवार व श्रेणीवार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची बनाई जाएगी। लिखित परीक्षा से पूर्व सभी अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद अंतिम मेरिट सूची बनेगी। क्वालीफाइंग टेस्ट का मेरिट सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। बोर्ड की वेबसाइट पर भी नतीजे दिए जाएँगे।

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