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घोटाले में फँसे पुलिस अफसरों के हाथ भी लंबे हैं

सिपाही भर्ती घोटाले मंे फँसे आईपीएस अफसरों की प्रभावशाली लॉबी सीबीआई जाँच के प्रस्ताव को केन्द्र में लटकाए रख सकती है। केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही जगहों पर फिलवक्त उनका सिक्का चल रहा है।ड्ढr भर्ती घोटाले में तीन-तीन मुकदमों के वादी आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होनी है। मगर इस समय केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री के निजी सचिव हैं। यह आईपीएस लॉबी के प्रभाव का ही असर था कि श्री चौधरी और एक अन्य आरोपित आईपीएस मुकुल गोयल के निलंबित होने की नौबत ही नहीं आई थी। ढिलाई बरतने में राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों की भूमिका भी सवालिया निशान के घेरे में है।ड्ढr मुख्यमंत्री भले ही इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती हों पर अफसरों की लॉबी इस मामले को किसी न किसी तरह से ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। अब मामले से जुड़े लोगों को असल उम्मीद हाईकोर्ट से है। सिपाही भर्ती घोटाले में मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई से यह जाहिर हो गया है कि कोर्ट का रुख सख्त है। यह सख्ती राज्य सरकार और केन्द्र दोनों को ही कठघरे में खड़ा कर सकती है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की विस्तृत जाँच रिपोर्ट और सीबीआई जाँच की संस्तुति से जुड़े दस्तावेज तलब किए हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले में हुई विभागीय कार्यवाही का ब्योरा भी तलब किया है।ड्ढr गृह विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक एंटी करेप्शन विभाग की आेर से आईपीएस मुकुल गोयल व चार पीपीएस अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन दाखिल करने की स्वीकृति माँगी गई थी। अभियोजन स्वीकृति के साथ शैलजाकांत जाँच कमेटी के अलावा एडीजी एंटी करेप्शन रामलाल राम की विवेचना में जुटाए गए सुबूत भी नत्थी हैं। इसके बावजूद अब तक अभियोजन दाखिल करने की स्वीकृति नहीं दी गई है। सीबीआई जाँच संस्तुति को लेकर प्रमुख सचिव गृह जे.एन.चैंबर का कहना है कि राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। गृह विभाग की आेर से संस्तुति केन्द्र को भेज दी गई है। श्री चौधरी और मुकुल गोयल के निलंबित न होने और मुकदमों में वादी होने के बावजूद महत्वपूर्ण पदों पर बने रहने के बारे में उनका कहना है कि इस मामले में केन्द्र सरकार व गृह मंत्रालय के लोग ही जवाब दे सकते हैं।

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