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उपभोक्ता फोरम में खाली पद चार अप्रैल तक भरे जाएं

पटना हाईकोर्ट ने राज्य के तमाम उपभोक्ता फोरम में खाली पड़े अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदों को आगामी 4 अप्रैल तक भरने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। गुरुवार को न्यायमूर्ति चन्द्रमौली कुमार प्रसाद एवं न्यायमूर्ति जयानन्दन सिंह की खण्डपीठ ने अधिवक्ता प्रशांत सिंहा की आेर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदक की आेर से अधिवक्ता विन्ध्याचल सिंह ने अदालत को बताया कि राज्य के 38 जिलों में से 25 जिलों के उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष का पद रिक्त है।वहीं 1जिलों के उपभोक्ता फोरम में सदस्य नहीं है। इसी प्रकार 17 जिलों के उपभोक्ता फोरम में महिला सदस्य नहीं है। उनका कहना था कि विभिन्न जिलों के उपभोक्ता फोरम में दस हजार पांच सौ से ज्यादा मुकदमा लंबित है।जबकि राज्य उपभोक्ता आयोग में 4 हजार दो सौ से ज्यादा मामला लंबित है। उन्होंने अदालत को बताया कि अधिकांश उपभोक्ता फोरम में मूल भूत सुविधा का भी अभाव है।ड्ढr ड्ढr राज्य सरकार का बचाव करते हुए अपर महाधिवक्ता एस.के. घोष ने से चार महीने का समय दिए जाने का अनुरोध किया ताकि सभी रिक्त पदों को भरा जा सकें। अदालत ने उनके अनुरोध कोड्ढr नामंजूर करते हुए चार अप्रैल तक सभी अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों को भरने का आदेश दिया। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 7 अप्रैल को तय किया। विदित है कि बुधवार को अदालत ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव को तलब किया था। मामले पर सुनवाई के दौरान सचिव अदालत में उपस्थित थे।

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