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आसान नहीं सीबीएसई व आईसीएसई की मान्यता

ेन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) और भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (आईसीएसई) स्कूलों की मान्यता अब आसान नहीं होगी। राज्य में इन स्कूलों के गिरते स्तर पर यह दोनों केन्द्रीय बोर्ड बेहद चिन्तित हैं। इन दोनों बोर्ड ने राज्य सरकार से कहा है कि वह मान्यता और अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने की शर्ते और सख्त करें। इस संबंध में अब राज्य सरकार नई कठोर नियमावली बनाने जा रही है।ड्ढr सीबीएसई और आईसीएसई की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य में थोक के भाव में स्कूल खुल रहे हैं। इन स्कूलों को अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार देती है। इन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का अधिकार केवल माध्यमिक शिक्षा मंत्री को है।ड्ढr अब तक इन दोनों बोर्ड से मान्यता लेने के लिए स्कूल प्रबंधकों को मामूली शर्ते पूरी करनी पड़ती हैं। मान्यता शुल्क के नाम पर इन स्कूलों को केवल 1000 रु. देना पड़ता है। इन्हें स्कूल की क्षेत्रीय जरूरत बतानी पड़ती है। अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए संस्था का सोसाइटी का पंजीकरण होना चाहिए। उन्हें शिक्षकों की अर्हता, उनके वेतनमान, भूमि, भवन, क्रीड़ा स्थल आदि ब्योरा देना होता है। लेकिन अधिकांश संस्थाएँ मानक पूरा किए बगैर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेती हैं। इससे स्कूलों का शैक्षिणक स्तर काफी नीचे गिरा है।ड्ढr शासन के सूत्रों के मुताबिक सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर मान्यता की शर्ते और अधिक कठोर बनाने का आग्रह किया है। इस संबंध में 18 फरवरी को प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने एक उच्चस्तरीय बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में सीबीएसई और आईसीएसई के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे।ं

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