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होम लोन के ब्याज पर मिल सकती है सब्सिडी

चुनावी पृष्ठभूमि में सरकार गरीब तबके की मदद करने के उद्देश्य से बजट में होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी दे सकती है। योजना के तहत बैंक आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को मकान खरीदने के लिए कम दरों पर यानी डिस्काउंट रेट पर होम लोन दे सकते हैं। होम लोन दिए जाने वाले डिस्काउंट की भरपाई के लिए बैंकों को सरकार की ओर से इंटरेस्ट सब्सिडी दी जा सकती है। इस योजना के पीछे सरकार की सोच यह बताई जा रही है कि रियल एस्टेट में आए बूम का फायदा सिर्फ अमीर तबके को मिल रहा है। बैंकों तथा अन्य विशेषज्ञ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से रूरल हाउसिंग स्कीम को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला है। 11वीं योजना में 4.5 करोड़ घरों की कमी का आकलन किया गया है। इसमें से कमजोर तबके के लिए 3.1 करोड़ मकान अपेक्षित होंगे। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय इस मुद्दे पर आरबीआई के साथ विचार कर रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्रेडिट और इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रावधान किया जा सकता है। इससे सरकार को करीब 1600 करोड़ का अधिक बोझ उठाना पड़ सकता है। इसमें कमजोर वर्ग के लिए लोन की सीमा 80,000 रुपये और मध्य आय वर्ग के लिए 1.50 लाख रुपये तय की जा सकती है। कमजोर तबके के लिए वेतन दायरा 3300 रुपये और मध्य आय वर्ग के लिए 3301-7300 रुपये प्रतिमाह हो सकता है। बजट टीम

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