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सभी जिलों में खुलेंगी आईपीएम प्रयोगशाला : कृषि मंत्री

ृषि मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने मंगलवार को यहाँ कहा कि प्रदेश में बायोपेस्टीसाइड्स व बायो एजेंट्स के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही प्रदेश के हर जिले में एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन (आईपीएम) प्रयोगशाला खोलेगी। फिलहाल सात जिलों में आईपीएम प्रयोगशाला खोलने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि अभी नौ जिलों में आईपीएम लैब हैं जहाँ बायो पेस्टीसाइड्स व बायोएजेंट्स का उत्पादन हो रहा है। श्री चौधरी कृषि भवन में ‘कृषि रक्षा की नई तकनीक व गुणवत्तायुक्त बायोपेस्टीसाइड्स व बायोएजेंट का उत्पादन’ विषय पर एक कार्यशाला में बोल रहे थे।ड्ढr उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगले पाँच वर्षो में प्रदेश में कृषि उत्पादन को दो गुना करने का प्रयास कर रही है और इसके लिए हरसम्भव उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे बीजों का शोधन कर ही खेती में उसका प्रयोग करें। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव हरमिन्दर राज सिंह ने कहा कि रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग व उससे मानव जीवन पर पड़ रहे कुप्रभाव को देखते हुए विभाग ने बायोपेस्टीसाइड्स व बायो एजेंट्स के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बाकायदा एक रणनीति तैयार की है। कृषि निदेशक केबी सिंह ने कहा कि गुणवत्तायुक्त फसलों के उत्पादन के लिए सूबे में आईपीएम लैब को और अधिक सक्रिय किया जा रहा है, वहीं अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) विनय प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में नकली पेस्टीसाइड्स व कीटनाशकों के विक्रय पर कड़ाई से नियंत्रण किया गया है और कई कम्पनियों व विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। वाटरशेड योजना के लिए नाबार्ड देगा 315 करोडड़्ढr लखनऊ (कासं)। प्रदेश में वाटरशेड की 114 परियोजनाओं के विकास के लिए नाबार्ड राज्य सरकार को 315.45 करोड़ का ऋण देगा। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक सुखबीर सिंह ने बताया कि ग्रामीण आधारभूत ढाँचा विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत प्रदेश के 67 जिलों में संचालित 114 वाटरशेड परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को 315.45 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है। इस स्वीकृति के बाद वर्ष 2007-08 में प्रदेश में 764 परियोजनाओं के लिए नाबार्ड की ओर से 1022.44 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।ं

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