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दफ्तर में न मिलने वाले डीएम नपेंगे

मुख्यमंत्री मायावती सूबे के उच्चाधिकारियों के साथ हो रही जिलाधिकारियों की बैठक में शनिवार को अचानक पहुँच गईं। सचिवालय के तिलक हाल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को लेकर आयोजित इस बैठक में...

 दफ्तर में न मिलने वाले डीएम नपेंगे
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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मुख्यमंत्री मायावती सूबे के उच्चाधिकारियों के साथ हो रही जिलाधिकारियों की बैठक में शनिवार को अचानक पहुँच गईं। सचिवालय के तिलक हाल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को लेकर आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी की क्लास लगाई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुछ जिलाधिकारियों की शिकायतें मिल रही हैं कि वे अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याएँ नहीं सुन रहे हैं। ऐसे जिलाधिकारियों के बारे में शासन स्तर से वरिष्ठ अधिकारी भेजकर जाँच कराई जाएगी। वे गैर हाजिर मिले तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।ड्ढr मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों एवं जिले के अन्य वरिष्ठ अफसर (अवकाश को छोड़कर) सबेरे दस बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक जनता से मिलें और उनकी समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वरिष्ठ अधिकारी तो अपने औचक निरीक्षण में उन्हें माफ भी कर सकते हैं। लेकिन उनके औचक निरीक्षण में गैर जिम्मेदार डीएम बचेंगे नहीं।ड्ढr मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हालांकि पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन प्रदेश में अमन-चैन बनाए रखना पुलिस व जिला प्रशासन की संयुक्त जिम्मेदारी है। इसलिए वे तालमेल बनाकर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से कहा कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अड़चनें पैदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। योजना में गरीबों को पूरे साल में बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार देने की व्यवस्था है। शेष दिनों के लिए गरीबों को अन्य योजनाओं में रोजगार दिलाएँ।ड्ढr उन्होंने जिलाधिकारियों को बिजली आपूर्ति और बिजली चोरी दोनों पर ही कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि वे यह भी देखें कि बिजली आपूर्ति निर्धारित रोस्टर के हिसाब से मिल रही है या नहीं। किसी क्षेत्र विशेष को डायवर्ट तो नहीं की जा रही है। यदि बिजली चोरी अभियंताओं की मिली भगत से हो रही हो तो ऐसे मामलों को प्रमुख सचिव ऊर्जा को भेजें।ड्ढr मायावती ने डीएम को व्यापक अधिकारी दिए गए हैं, इसलिए उनका सख्ती से प्रयोग कर आम जनता को लाभ दिलाएँ।ड्ढr मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे शहरों की सफाई, अस्पतालों में दवाई व पेयजल आपूर्ति भी सुनिश्चित कराएँ। बैठक में कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह, मुख्य सचिव पी.के.मिश्र और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव शैलेश कृष्ण सहित वरिष्ठ अधिकारीड्ढr उपस्थित थे।

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