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लखनऊ सहित १९ शहरों में नई आवासीय योजना को मंजूरी

रीब चार साल बाद प्रदेश के डेढ़ दर्जन शहरों के लिए नई आवासीय योजनाएँ एक साथ शुरू होने जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। ये सभी आवासीय योजनाएँ उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा विकसित की जाएँगी। इनके पंजीकरण तीन महीने के बाद खोलने की तैयारी की जा रही है। इन अवासीय योजनाआें के लिए सबसे ज्यादा जमीन लखनऊ और गाजियाबाद में अधिग्रहीत की गई है। लखनऊ में तो मुख्यमंत्री आवास से एक किलोमीटर दूर मार्टिनपुरवा में 10एकड़ की आवासीय योजना शुरू करने का प्रस्ताव है।ड्ढr प्रदेश में अगले पाँच सालों में करीब 15 लाख आवासों की जरूरत होगी। वर्ष 200तक पाँच लाख आवासों की आवश्यकता आँकी गई है। लेकिन हालात यह हैं कि मौजूदा समय में विकास प्राधिकरणों के पास इतनी सम्पत्ति है ही नहीं कि वह इतनी बड़ी जरूरत को पूरा कर सके। आवास विभाग के आँकड़ों के मुताबिक मौजूदा समय में प्रदेश में 35 से 55 प्रतिशत कालोनियाँ अविकसित हैं और इन कालोनियों में विकास न होने से वहाँ मलिन बस्तियों जैसा माहौल बना रहता है।ड्ढr

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