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रुपये की मजबूती से प्रभावित निर्यातकों को पैकेज

डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा से बाहर हो रहे घरेलू निर्यातकों को सरकार ने ब्याज सब्सिडी के रूप में राहत पैकेज देने का फैसला लिया है। गुरुवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में मंजूर प्रस्ताव के मुताबिक निर्यातकों को कर्ज पर ब्याज दर में दो फीसदी की छूट दी जाएगी। एक अन्य फैसले के तहत सीसीईए ने 12 सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के तीन माह के वेतन और वैधानिक भुगतान के लिए 77.48 करोड़ रुपये की बजटीय मदद देने का फैसला लिया है। सीसीईए की बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। पैकेज से निर्यातकों को 500 करोड़ रुपये की राहत मिलने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि इस फैसले के जरिये निर्यातकों को शिपमेंट पूर्व ऋण और शिपमेंट पश्चात ऋण पर दो फीसदी की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन इसके चलते ब्याज की दर सात फीसदी से नीचे नहीं आनी चाहिए। यह दर किसानों को मिलने वाले कर्ज पर लागू है। चमड़ा निर्यात, हस्तशिल्प, समुद्री उत्पाद, टेक्सटाइल और कारपेट निर्यातकों को इसका फायदा होगा। इस योजना के चलते निर्यातकों की दिक्कतें कम होंगी। पिछले 16 माह में डॉलर के मुकाबले रुपया 15 फीसदी मजबूत हुआ है। इसके पहले भी सरकार ने निर्यातकों को विभिन्न पैकेजों के जरिये करीब 5200 करोड़ रुपये की राहत दी है। दूसरे प्रस्ताव के तहत सीसीईए ने 12 बीमार सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के तीन माह के वेतन और दूसरे वैधानिक भुगतान के लिए 77.48 करोड़ रुपये की गैर आयोजना बजटीय मदद देने का फैसला लिया है। तीन माह की अवधि 1 जुलाई, 2007 से 30 सितंबर, 2007 के बीच की होगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से कर्मचारियों को राहत मिलेगी और वह बेहतर काम के लिए प्रेरित होंगे। भारी उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले इन सार्वजनिक उपक्रमों में एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, भारत वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड, एचएमटी लिमिटेड, हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, एमएमटी (वाचेज) लिमिटेड, एचएमटी (सीडब्लू) लिमिटेड, हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, नेपा लिमिटेड, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड और तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लिमिटेड शामिल हैं।

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  • Web Title: रुपये की मजबूती से प्रभावित निर्यातकों को पैकेज