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गरीबों के लिए दो कोषों को मंजूरी

ेंद्रीय मंत्रिमंडल ने समाज के कमजोर तबकों और कम आय वाले लोगों को सस्ते दर पर कर्ज और आर्थिक सेवाएं प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपए के मूलधन से सर्वहितकारी आर्थिक कोष (एफआईएफ) और तकनीकी कोष (एफआईटीएफ) के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को यह फैसला लिया गया। वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने गत वर्ष अपने बजट भाषण में 500 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ इन कोषों की स्थापना की घोषणा की थी। लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हुआ था। नए बजट की प्रस्तुति से पहले सरकार ने यह फैसला करके अपनी घोषणा को अमलीजामा पहनाया है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने जमाखोरी रोकने और गेहूं एवं दालों के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम-1े तहत एक केंद्रीय आदेश (सीओ) जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस आदेश की रोशनी में राज्य सरकारों को जमाखोरी विरोधी अभियान चलाने का कानूनी अधिकार मिलेगा। इस आदेश से जमाखोरी रोकने वाले कानून की अवधि अगस्त महीने तक बढ़ा दी गई है। मंत्रिमंडल बैठक के बाद गुरुवार को यहां सरकार के प्रवक्ता ने इन फैसलों की जानकारी दी। प्रवक्ता के मुताबिक, केन्द्र सरकार अगले पांच वषर्ों के लिए सर्वहितकारी आर्थिक कोष के लिए अधिकतम 200 करोड़ रुपए का प्रबंध करेगी। इतनी ही धनराशि सर्वहितकारी आर्थिक तकनीकी कोष के लिए तय की गई है। इन कोषों के जरिए कमजोर तबकों, कम आय वाले लोगों तथा बैंकिंग सुविधा से वंचित क्षेत्रों में कर्ज एवं आर्थिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इक्िवटी शेयर के मुद्दे पर अपने पूर्व फैसले में संशोधन के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसक तहत एसएलआर मार्केटेबुल गवर्नमेंट सेक्युरिटीज के बदले स्पेशल मार्केटेबुल गवर्नमेंट सेक्युरिटीज जारी करके बैंक के इक्िवटी शेयर लिए जा सकते हैं। इससे सरकार को बैंक से ज्यादा धन मिलेगा।ड्ढr मंत्रिमंडल ने अरुणाचल के पासीघाट में पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा का एक बड़ा संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसके लिए 32.88 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।

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