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भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 23 से

भाजपा की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 23 एवं 24 फरवरी को विद्यापति भवन में होगी। यह जानकारी देते हुए पार्टी के प्रदेश महामंत्री डा. राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह भी उपस्थित रहेंगे। बैठक में कार्यसमिति सदस्य, सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं महामंत्री तथा मंच के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे।ड्ढr ड्ढr अनुरोध कियाड्ढr पटना (हि.ब्यू.)। विद्युत कर्मचारी-पदाधिकारी-अभियंता समन्वय समिति के संयोजक बी.एल. यादव ने कहा है कि 27 फरवरी को प्रस्तावित एक दिवसीय हड़ताल में कोई भी संगठन शामिल नहीं होगा। बिजली बोर्ड अध्यक्ष स्वपन मुखर्जी को भेजे गए पत्र में श्री यादव ने यह आश्वासन देते हुए उनसे विद्युतकर्मियों की समस्याओं पर विचार का भी अनुरोध किया।ड्ढr एस-फोर ने की अपीलड्ढr पटना (हि.ब्यू.)। एस-फोर ने एनडीए के सभी सवर्ण विधायकों से 22 फरवरी से शुरू होने वाले विधानमंडल के सत्र में ‘आर्थिक पिछड़ा सवर्ण आयोग’ के गठन के लिए सरकार पर दबाव बनाने की अपील की है। अध्यक्ष मंडल के सदस्य संजय वर्मा ने कहा कि भाजपा-जदयू दोनों को 35 फीसदी सवर्णो ने अपना बहुमूल्य मत देकर सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया। ऐसे में सवर्णो के प्रति वे अपना कत्तर्व्य पूरा करें।ड्ढr उद्घाटनड्ढr पटना (हि. ब्यू.)। बिहार विधान परिषद के उप भवन में नवनिर्मित परिषद भोजनालय तथा सेमिनार कक्ष का उद्घाटन परिषद के कार्यकारी सभापति प्रो. अरुण कुमार ने गुरुवार को किया। उक्त अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह तथा आवास समिति के अध्यक्ष मुन्द्रिका सिंह यादव के अलावा विधान परिषद के सदस्यगण उपस्थित थे।ड्ढr संवेदना प्रकट कीड्ढr पटना (हि. ब्यू.)। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सदानंद सिंह ने लखीसराय जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरविन्द कुमार सिंह की अपराधियों की पिटाई से हुई मौत पर संवेदना प्रकटड्ढr की है।ड्ढr शोक व्यक्तड्ढr पटना (हि. ब्यू.)। राजद के महासचिव व पूर्व विधान पार्षद राय जी प्रसाद शर्मा की मां श्रीमती राम प्यारी देवी के निधन पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुलबारी सिद्दीकी के अलावा डा. रामचंद्र पूर्वे, शकील अहमद खां, राम कृपाल यादव तथा श्याम रजक आदि ने शोक व्यक्त किया है। डेढ़ लाख किसानों में बंटा ‘मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड’ड्ढr पटना (हि. ब्यू.)। उत्पादकता बढ़ाने के साथ सरकार इस बात को लेकर भी चिंतित है कि मिट्टी के स्वास्थ्य पर इसका असर न पड़े। सरकार ने अब तक मिट्टी की जांच के बाद लगभग डेढ़ लाख किसानों के बीच ‘मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड’ का वितरण कर दिया है। यह कार्ड राज्य के सभी किसानों को मिलना है। सरकार की योजना है कि राज्य में खेत के जितने टुकड़े हैं सभी की मिट्टी की जांच हो। यह काम तीन वषोर्ं में पूरा कर लेना है। इसके लिए सभी प्रखंडों में प्रयोगशाला भी खोलने का काम शुरू हो गया है। 23 प्रखंडों में यह काम विधिवत शुरू हो गया है। हालांकि विभागीय सूत्र बताते हैं कि सभी प्रखंडों में इसकी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन कुछ प्रखंडों में भवन नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक किसानों को इस बात की जानकारी देने में जुटे हैं कि मिट्टी की जांच कराये बिना रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करें। जांच में जिस तत्व की कमी हो उसी को पूरा करने के लिए उर्वरकोंड्ढr का प्रयोग करें। हाल में विभिन्न गांवों से लिए गए मिट्टी के 1,35,000 नमूनों की जांच की गई थी।जिन खेतों की मिट्टी जांच की गई उनके मालिक को ‘मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड’ दे दिया गया है। विभाग के सूत्र ने बताया कि जांच के दौरान गंडक और कोसी कमांड के इलाके में मिट्टी का पीएच सामान्य से कुछ अधिक मिला है।ड्ढr शब्द- 242 अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा का महाधरना कलड्ढr पटना (हि.ब्यू.)। अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा है कि खेत मजदूर व किसानों की दस सूत्री मांगों को लेकर ‘गरीबों का आंदोलन आगे बढ़ाओ- लुटेरी सरकार दूर भगाओ’ कार्यक्रम के तहत 23 फरवरी को महाधरना होगा। इसके पूर्व गांधी मैदान से खेत-मजदूरों का विशाल मार्च निकाला जाएगा। बाद में 27 मार्च को प्रखंडों की तालाबन्दी की जाएगी। एक से सात मार्च तक जत्था प्रचार होगा और आठ मार्च को काम दो आंदोलन के तहत पंचायतों में आवेदन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब विरोधी तंत्र रोजगार गारंटी योजना (रोगायो) को विफल करने में लगा हुआ है। इस योजना को लागू करने में पूरे देश में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। जितने लोगों को जॉब कार्ड दिया गया है उनमें से मात्र 8 प्रतिशत को ही काम मिल पाया है। उन्होंने कहा है कि इस घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि डीएम-डीडीसी को रोगायो के क्रियान्वयन के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेवार बनाया जाए और नियमानुकूल काम नहीं करने वाले डीएम-डीडीसी को जेल भेजा जाए।ं

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