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एफएम टैक्स के बोझ से मुक्त रख सकते हैं बीपीओ को

अपने दफ्तर नार्थ ब्लाक से आते-जाते वक्त वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम को अपनी कार के आगे-पीछे बीपीओ की कई कैब जरूर नजर आती होंगी। उन्हें देखकर उन्हें वे यह जरूर सोचते होंगे कि किस तरह से देखते ही देखते देश में बीपीओ सेक्टर ने लम्बी छलांग लगाई है। नार्थ ब्लाक के सूत्रों का कहना है कि बीपीओ सेक्टर की रफ्तार को जारी रखने के लिए वित्त मंत्री आगामी 2रवरी को अपने बजट को पेश करते हुए किसी टैक्स के दबाव से दूर ही रख सकते हैं। दरअसल उनकी ऐसा करने के पीछे बहुत ठोस वजहें हैं। जानकारों का कहना है कि अगर वे बीपीओ सेक्टर पर टैक्स लगाते हैं तो निश्चित रूप से छोटे बीपीओ प्रभावित होंगे। छोटे से मलतब उन बीपीओ से हैं जिनमें 50-60 पेशेवर ही काम करते हैं। सरकार ने बीपीओ सेक्टर को इनकम टैक्स की धारा 10 ए तथा 10 बी के तहत मुक्त रखा है। जानकार कहते हैं कि आने वाले एक दो बरसो में बड़े बीपीओ जिनमें 500 से लेकर एक हजार तक पेशेवर काम करते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र में चले जाएंगे। वहां पर जाकर भी उन्हें टैक्स में तगड़ी रियायतें मिलती रहेंगी। असली मसला छोटे शहरों में चलने वाले छोटे बीपीओ को लेकर है। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि इस बार उन उपकरणो पर कुछ टैक्स लगा सकते हैं, जिन्हें बीपीओ आयात करते हैं। ये फि लहाल तो सभी प्रकार के करों से मुक्त हैं। उपकरणों के मसले पर जानकार कहते हैं कि ऐसा होता इसलिए लगा रहा है क्योंकि बड़े बीपीओ हर साल बहुत मोटा लाभ कमाने के बाद भी कोई टैक्स नहीं देते। बीपीओ सेक्टर से देश के छोटे-बड़े शहरों में लाखों लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में इस सेक्टर को सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद मिलनी चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिन बातों के चलते भारत में बीपीओ सेक्टर ने विकास की नई बुलंदियों को छुआ था, उनमें से कई अब खत्म हो चुकी हैं। जैसे कि कमर्शियल जमीन के दाम और किराए आसमान पर पहुंच गए हैं। जिसके चलते बहुत से बीपीओ अन्य तीसरी दुनिया के देशों में जाने के संबंध में विचार करने लगे हैं। एक बात और भी है कि इनमें काम करने वाले पेशेवरों की पगार भारी-भरकम होने के चलते भी इनका मुनाफा घटने लगा है। इन तथ्यों की रोशनी में वित्त मंत्री बीपीओ सेक्टर को टैक्स के बोझ से नहीं दबाएंगे।

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  • Web Title: टैक्स के बोझ से मुक्तरह सकता है बीपीओ क्षेत्र