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दिल्ली में उपभोक्ताआें पर गिरेगी बिजली

बढ़ी हुई दरों पर बिजली खर्चे का भुगतान करने के लिए तैयार रहें। दिल्ली के उर्जा नियामक ने नई दरें निर्धारित की हैं, जिन पर यदि सरकार द्वारा सब्सिडी नहीं दी जाती है तो राजधानी के लोगों को बढ़ी दरों पर अपने बिजली बिल चुकाने होंगे। औसतन चार सदस्यों वाले एक परिवार को बिजली के मासिक बिल पर 25 से 30 रुपए अधिक का भुगतान करना पड़ेगा। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) शनिवार को बिजली की बढ़ी दरों की आधिकारिक तौर पर घोषणा करने वाला था। आयोग के प्रमुख ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि हर श्रेणी के उपभोक्ताआें के लिए प्रति यूनिट पांच पैसे की बढ़ोतरी की जाएगी। नई दरें एक मार्च से लागू होनी हैं। इसके तहत हर महीने 400 से 500 यूनिट का उपभोग करने वाले एक परिवार के पास वर्तमान के 1500 रुपए की जगह 1525 रुपए का बिल आएगा। हालांकि ऐसा तभी होगा जब सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप न करे। लेकिन आगामी चुनाव के मद्देनजर ऐसा होना मुश्किल ही लग रहा है।संभावना है कि सरकार इस पर कोई कदम जरूर उठाएगी। बिजली विभाग के सूत्रों ने बताया कि सरकार आयोग की प्रस्तावित बढ़ोतरी न करने से होने वाले घाटे की भरपाई के लिए 410 करोड़ रुपए की ताजा सब्सिडी दे सकती है। लेकिन राजधानी में बिजली आपूर्ति की मौजूदा हालत को देखते हुए नहीं लगता कि कि दिल्लीवासी बिजली की दरों में मामूली बढ़ोतरी भी बर्दाश्त करने वाले हैं। निजीकरण के पांच सालों के बाद भी बिजली की हालत तनिक नहीं सुधरी, बल्कि हालात और बिगड़े हैं। उपभोक्ता अधिकार संगठन ‘चेतना’ के अनिल सूद दिल्लीवासियों की मनोदशा के बारे में कहते हैं कि मुझे बिजली के लिए अधिक कीमत चुकाने में कोई एतराज नहीं होगा, यदि हमें पर्याप्त बिजली मिले। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगेगा, यदि मुझे जेनरेटर और इनवर्टर पर भारी खर्च करने के बाद बढ़ा हुआ बिजली बिल भी चुकाना पड़े। उनके मुताबिक, आज भी वसंत कुंज में जहां मैं रहता हूं, वहां रोजाना दो घंटे की बिजली कटौती होती है। जीके-वन आरडब्ल्यूए के राजीव काकरिया के अनुसार, पांच साल पहले हमसे वादा किया गया था कि हमें बिजली की अबाध आपूर्ति मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इस जाड़े में हमारे यहां दो से तीन घंटे की कटौती हुई।

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